दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सभी सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के क्रियान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

दरअसल, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली अपर्याप्त है और ठीक से काम नहीं कर रही है। अदालत ने चिकित्सा उपकरणों की कमी को उजागर किया, जिसमें कई मौजूदा उपकरण काम नहीं कर रहे थे। आगे कहा कि जरूरतमंद रोगियों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है।