UP: सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख का लोन, महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में मिली छूट.. योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

लखनऊ। योगी सरकार द्वारा कैबिनेट के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पारित किए गए। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन की मरम्मत व निर्माण के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को तीन गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। वहीं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। शहरी लोगों को पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और नगरीय परिवहन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरों के आसपास स्थित ग्रामीण इलाकों में भूमि मुफ्त में दी जाएगी। इन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कार्मिकों को भवन निर्माण, घर खरीदने, मरम्मत और विस्तार के लिए एडवांस का प्रावधान है। पहले तय राशि अधिकतम 7 लाख रुपये की थी और इस पर 9.1 प्रतिशत ब्याज था। साल 2010 से इसमें संशोधन नहीं किया गया था। तब ब्याज दरें अधिक होती थीं। अभी होम लोन पर ब्याज 7 से 8 प्रतिशत है। 7 लाख रुपये लेने वाले लोग बहुत कम थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब अग्रिम राशि को 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके लिए मार्केट रेट से ब्याज को लिंक करना होगा।

स्टाम्प शुल्क में छूट मिली

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में कोई 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। फिलहाल राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, इससे महिलाएं लाभान्वित होंगीं।

नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा देने का फैसला

शहरी लोगों को पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज की सुविधा आदि नगरीय परिवहन जैसी सुविधाएं देने के लिए शहरों के पास के गांव की भूमि मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 762 निकाय हैं। जिसमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं।

चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जोड़ने की मिली मंजूरी

धार्मिक स्थल चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 16 km लंबा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनाने में करीब 939.67 करोड़ खर्च होंगे। इसे बनाने में 548 दिनों का समय लग सकता है।

लखनऊ में DRDO का डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र का निर्माण होगा

लखनऊ नोड में सरोजनीनगर तहसील के तहत भटगांव में डीआरडीओ से संबंधित डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना होगी। इस परियोजना के लिए डीआरडीओ से संबंधित यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (IRDI )को एक रुपए वार्षिक पट्टा किराया (lease rent) पर 10 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।