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जनगणना में हर व्यक्ति और जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए...सीएम सिद्धरमैया

राहुल जी के दृढ़ निश्चय ने मनुवादी मोदी सरकार को भारत में जातिगत गणना की न्यायोचित और संवैधानिक मांग के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया।