सुरक्षा बहाल होने की खबर सामने आने के बाद उनके विरोधियों ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मामला अब शासन स्तर तक पहुंच चुका है, और सरकार ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है।