स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस नई व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। इससे वर्ष 2013 से लागू पुरानी दरों की जटिलता और विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी।