ग्रैप (Graded Response Action Plan) के तीसरे चरण को लागू करने के बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर केवल 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे।