इस योजना के तहत लगभग 7,280 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव दिया गया है। जो कि यह राशि पहले की 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से करीब तीगुनी है।