RIL का कहना है कि यह मामला पहले ही एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जा चुका है, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के मध्यस्थ लॉरेंस बू ने की थी।