बेंच ने कहा कि कानून-व्यवस्था का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि याचिकाकर्ता को कोई बात कहनी है, तो वह संबंधित अथॉरिटी को ज्ञापन दे सकता है