अब यह मामला उनके समक्ष तय किया जाएगा कि क्या RTE और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होंगे या नहीं।