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लद्दाख मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीना डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर, जानें नए बदलावों के बारे में...

एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की फाइनेंशियल पावर MHA को दी गई हैं।