आंध्र प्रदेश में सत्ता का हिस्सा रही और केंद्र में NDA सरकार को समर्थन दे रही TDP ने साफ कहा है कि वह नए कानून का समर्थन करेगी, लेकिन इसके वित्तीय प्रावधान राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं।