राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लेने के बाद उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए 35 नोटिस मिलने की जानकारी दी और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है।