अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा संयुक्त पत्र, बेंच बदलने की रखी मांग
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अहम मोड़ आया है। दरअसल आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत इस केस के कई अन्य आरोपियों ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक, इस चिट्ठी में मांग की गई है कि शराब नीति से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ को हटाकर किसी दूसरी निष्पक्ष पीठ को सौंपी जाए। आरोपियों के मुताबिक न्यायप्रक्रिया की पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए पीठ का बदलना बहुत जरूरी है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर लगाए आरोप
जानकारी के मुताबिक, इस पत्र में आरोपियों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैये के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र के मुताबिक, जस्टिस शर्मा ने इस मामले में पहले जो भी आदेश दिए थे, उनमें से लगभग सभी को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। आरोपियों की दलील पेश की है कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें इस बेंच से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने पत्र में निष्पक्षता को पक्का करने की मांग की है।
हाई कोर्ट ने 16 मार्च तक मांगा जवाब
दूसरी तरफ, ईडी और सीबीआई भी इस मामले में बेहद आक्रोश में नजर आ रही हैं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट की उन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही इस पर सुनवाई करने वाली है। उधर सीबीआई ने भी राऊज एवेन्यू कोर्ट के बरी करने वाले फैसले को चुनौती दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी कर 16 मार्च तक जवाब मांगा है।
CBI ने जांच शुरू की थी
बता दें कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इस नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में CBI ने जांच शुरू की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी।
