BREAKING NEWS: राहुल गांधी को राहत! केंद्र सरकार अब नहीं लाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
नई दिल्ली। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला वापस ले लिया है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 फरवरी 2026 को घोषणा की थी कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया है और प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। हालांकि अब राहुल गांधी के लिए राहत की बात है।
सरकार ने सदन को गुमराह करने के लगाए थे आरोप
सरकार का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सदन में "झूठ" बोला और कहा कि सरकार ने "भारत माता को बेच दिया है"। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ बिना किसी पूर्व नोटिस के गंभीर आरोप लगाए, जो संसदीय नियमों का उल्लंघन है। सरकार का कहना है कि राहुल गांधी ने तथ्यों को प्रमाणित किए बिना बयान दिए और भाषण के तुरंत बाद सदन से बाहर चले गए, जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ है।
मुश्किल में पड़ सकते थे राहुल
बता दें कि अगर केंद्र सरकार लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देती तो राहुल गांधी मुश्किलों का सामना कर सकते थे। यदि दोष सिद्ध होता है, तो सदन चेतावनी दे सकता है, निलंबित कर सकता है या गंभीर मामलों में सदस्यता भी रद्द की जा सकती थी।
