केंद्र सरकार का बड़ा फैसला - पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी, लॉकडाउन की खबर अफवाह करार दी...

नई दिल्ली। इस समय पूरे देश में लोग गैस और तेल संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार इन बातों का खंडन करती रही है। ऐसे में सरकार ने आम नागरिकों के बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्‍साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है।

सरकार ने आम नागरिक के लिए उठाया बड़ा कदम

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर किए एक पोस्ट में कहा कि पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर/बैरल से बढ़कर 122 डॉलर/बैरल हो गई हैं। इसका असर सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा है। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में 0%-50%, उत्तरी अमेरिका में %, यूरोप में 20% और अफ्रीका में 50% की बढ़ोतरी हुई है।

पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे- पहला, अन्य देशों की तरह भारतीय नागरिकों से कीमतें बढ़ाना। दूसरा, अपनी वित्तीय स्थिति पर असर डालकर भारतीय नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की चार साल से चली नीति के अनुरूप दूसरा विकल्प चुना और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद वित्तीय झटका सहा। सरकार ने अपने कर राजस्व में बड़ा त्याग किया ताकि तेल कंपनियों के भारी नुकसान (पेट्रोल पर लगभग ₹24/लीटर और डीजल पर ₹30/लीटर) को कम किया जा सके। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर निर्यात कर (Export Tax) लगाया गया, ताकि किसी भी रिफाइनरी द्वारा विदेशी देशों को पेट्रोल-डीजल निर्यात करने पर टैक्स लगाया जा सके। पुरी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की और इसे सटीक, साहसिक और दूरदर्शी कदम बताया।

लॉकडाउन की खबर अफवाहें है

सरकार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से गलत और अफवाह हैं. सरकार ने जनता से पैनिक न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।