दिल्ली सरकार अगस्त तक द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेगी, एवीजीसी नीति भी जल्द
दिल्ली सरकार अगस्त माह तक द्वारका में नए जिला न्यायालय परिसर की आधारशिला रखेगी और एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नीति भी लॉन्च करेगी। इन योजनाओं का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और राजधानी की क्रिएटिव इकॉनमी को प्रोत्साहित करना है।
इस संबंध में दिल्ली सचिवालय में कला, संस्कृति और विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, कानून और न्याय, श्रम, रोजगार और विकास से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक का मकसद मंत्री के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और उनके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था।
कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत ‘अटल कैंटीन’ की शुरुआत की जाएगी, जहां श्रमिकों को बेहद सस्ती दरों पर पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार दिल्ली के समग्र और संतुलित विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन से प्रेरित होकर, हम न्याय, संस्कृति, ग्रामीण विकास, श्रमिक कल्याण और नवाचार जैसे क्षेत्रों में ठोस कदम उठा रहे हैं।"
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी प्रमुख योजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन 31 अगस्त 2025 तक पूरे किए जाएं ताकि जनता को समय रहते उनका लाभ मिल सके।
बैठक में जिन प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें द्वारका कोर्ट परिसर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन कोर्ट प्रोजेक्ट, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक मध्यस्थता केंद्र और रोहिणी कोर्ट परिसर के पास 2,700 वर्गमीटर भूमि का विकास भी शामिल है।
रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही दिल्ली सरकार AVGC नीति लॉन्च करेगी, जिससे एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल कंटेंट सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही एक 'क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नीतिनिर्माता, उद्यमी और नवप्रवर्तक एक साथ मिलेंगे।
संस्कृति और विरासत क्षेत्र में, गुरु तेग बहादुर स्मारक के पुनर्निर्माण की आधारशिला नवंबर 2025 में रखी जाएगी, जो उनके 350वें बलिदान दिवस को समर्पित होगी। वसंत विहार स्थित 'वसंत उद्यान' पुरातात्विक स्मारक का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही उद्घाटन के लिए तैयार किया जाएगा। मुकरबा चौक पर नया एम्फीथिएटर भी सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देगा।
ग्रामीण विकास के अंतर्गत दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा हुई। घुम्मनहेड़ा गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल गौशाला बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक 'गौ अभयारण्य' और 'गौ कल्याण आयोग' का गठन भी प्रस्तावित है।
रोजगार के क्षेत्र में, मंत्री ने बताया कि रोजगार मेलों का आयोजन नए व्यावहारिक स्वरूप में किया जाएगा, जिससे नियोक्ता और युवाओं की अपेक्षाएं बेहतर रूप से मेल खा सकें।
सितंबर 2025 में 'विकसित भारत 2047' थीम पर आधारित एक भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 75 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकार भाग लेंगे। इसके अलावा रचनात्मक युवाओं की पहचान और सहयोग के लिए 'टैलेंट हंट योजना' भी शुरू की जाएगी।
सरकार की यह सभी पहलें एक व्यापक विकास योजना का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य 31 अगस्त 2025 से पहले इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
