विकसित भारत-G RAM G बिल पर राष्ट्रपति की मुहर! मनरेगा कानून की जगह लेगा नया विधेयक

नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VB-G RAM G विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाते हुए एक वित्तीय वर्ष में 100 से 125 दिन कर दिया गया है।

वैधानिक गारंटी अब 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक बढ़ी

सरकार इस बिल तो अगले साल ( 2026) से 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। यह प्रस्तावित कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा। इस बिल के तहतरोजगार की वैधानिक गारंटी अब 100 दिनों की बजाय 125 दिनों तक बढ़ गई है।

मनरेगा की जगह लेगा यह बिल

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक यह बिल मनरेगा की जगह लेगा और इसे विकसित भारत 2047 के विजन केअनुरूप तैयार किया गया है. सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा मिल सके।