चिंता ना करें, चंडीगढ़ पर अभी निर्णय नहीं..., आर्टिकल 240 विधेयक को लेकर गृह मंत्रालय का आया जवाब! जनता से की यह अपील

नई दिल्ली। चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने को लेकर सियासी राजनीति गरमा गई है। लेकिन इस मामले में अब गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस विवाद पर रोक लगाने की कोशिश की। चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक वाले मामले पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र का संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।

कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर केंद्र सरकार विचाराधीन

केंद्र ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए केवल केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि इस प्रस्ताव का चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं इसे पंजाब या हरियाणा से जुड़े किसी विवाद की दिशा में पढ़ा जाना चाहिए। केंद्र के मुताबिक चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति को बदलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सरकार ने जनता को किया आश्वस्त

सरकार ने राज्य और जनता दोनों को आश्वासन दिया है कि चंडीगढ़ से जुड़े किसी भी कदम को बिना सभी संबंधित पक्षों की सहमति के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति या राज्य को चिंता में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी केवल चर्चा हो रही है निर्णय का नहीं लिया गया है।

राजनीतिक हलचल पर लगेगा विराम

दरअसल हाल ही में पंजाब की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र पर चंडीगढ़ की स्थिति बदलने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की थी। कई नेताओं ने यह भी कहा था कि इससे पंजाब के अधिकारों की अवहेलना होगी। हालांकि, अब गृह मंत्रालय की ओर से आए इस आधिकारिक बयान के बाद राजनीतिक तनाव कुछ कम होने की उम्मीद है।