फ्लिपकार्ट को भारत में सीधे ऋण के लिए आरबीआई से मंजूरी

फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से देश में सीधे ऋण देने की मंजूरी मिल गई है। अब यह ई-कॉमर्स कंपनी ग्राहकों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद विक्रेताओं को खुद से लोन दे सकेगी। रॉयटर्स द्वारा देखे गए दस्तावेजों और एक सूत्र के मुताबिक, फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को 13 मार्च को एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के रूप में आरबीआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

यह पहली बार है जब भारत में किसी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐसा लाइसेंस दिया गया है, जिससे वह खुद उधारी कर सकेगा। इससे पहले ई-कॉमर्स कंपनियां बैंकों और एनबीएफसी के साथ साझेदारी कर ऋण सेवाएं देती थीं, लेकिन अब फ्लिपकार्ट सीधे लोन प्रदान कर सकेगा, जो इसके लिए अधिक लाभकारी मॉडल माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, फ्लिपकार्ट आने वाले कुछ महीनों में अपनी उधारी सेवाएं शुरू कर सकता है। हालांकि, शुरुआत से पहले कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे मुख्य प्रबंधन अधिकारियों की नियुक्ति, बोर्ड सदस्यों का चयन और व्यवसाय योजना को अंतिम रूप देना बाकी है।

कंपनी अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फिनटेक ऐप ‘super.money’ के जरिए ग्राहकों को लोन देने की योजना बना रही है। साथ ही विक्रेताओं को भी ऋण की सुविधा मिल सकती है। फिलहाल, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक और क्रेडिट साइसॉन जैसे साझेदारों के साथ मिलकर व्यक्तिगत ऋण की सुविधा दे रहा है।

फ्लिपकार्ट, जिसमें अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है, ने यह लाइसेंस 2022 में मांगा था। कंपनी का 2024 में मूल्यांकन लगभग 37 अरब डॉलर किया गया था और हाल में वॉलमार्ट के नेतृत्व में 1 अरब डॉलर की फंडिंग भी प्राप्त हुई थी। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को पब्लिक करने की योजना बना रहा है और कंपनी अपने होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर रही है।

फ्लिपकार्ट की प्रमुख प्रतिस्पर्धी अमेज़न ने भी इस साल बेंगलुरु स्थित एक गैर-बैंकिंग ऋण कंपनी 'एक्सियो' का अधिग्रहण किया है, लेकिन यह सौदा अभी आरबीआई की मंजूरी के इंतजार में है।

नई उधारी मंजूरी से फ्लिपकार्ट को भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल कर्ज बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा।