विकसित राज्य से विकसित भारत @2047... नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जानें क्या बोले पीएम

नई दिल्ली। आज भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक का मुख्य विषय- 'विकसित राज्य से विकसित भारत @2047' रहा। जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों पर काम करना चाहिए। ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनबिलिटी हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। इस दौरान सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए।

क्या रहा बैठक का मुख्य ऐंजडा

बता दें कि बैठक में राज्यों को अपने-अपने संसाधनों और भूगोल के अनुसार दीर्घकालिक और समावेशी विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत आजीविका, तकनीक और सुशासन जैसे क्षेत्रों पर फोकस की बात की गई। इस बैठक का मुख्य ऐंजडा "विकसित राज्य से विकसित भारत @2047" रहा।

चंद्रबाबू नायडू ने रखा प्रस्ताव

नीति आयोग की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तीन उप-समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये उप-समूह GDP वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और AI आधारित शासन पर केंद्रित होंगे। नायडू ने केंद्र से PPP परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के सुधारों की सराहना की।

कौन-कौन पहुंचा

बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, ओडिशा के मोहन चरण माझी, पंजाब के भगवंत मान, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा के माणिक साहा और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं।

किसने बनाई दूरी

जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया,केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैठक से दूरी बनाई।

HP को कर्ज मुक्त करने की मांग

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 'नीति आयोग की बैठक के बाद मैं प्रधानमंत्री से मिल रहा हूं। नीति आयोग राज्य से जुड़े मामलों को देखता है। मेरा मुख्य मुद्दा यह रहेगा कि अगर हिमाचल प्रदेश में बिजली परियोजनाएं, NHPC, NTPC, पूरी तरह से कर्ज मुक्त हैं, तो जो 12% मुफ्त रॉयल्टी उपभोक्ताओं से पास-थ्रू के ज़रिए ली जाती है। वह मुफ्त रॉयल्टी बढ़ाई जाए, वह परियोजना हिमाचल की जनता को वापस की जाए, उसके लिए एक समय सीमा तय की जाए। PSU परियोजनाएं भी हिमाचल की जनता को वापस की जाएं।'

केंद्र-राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें- पीएम

पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो और वहां हर तरह की सुविधा हो। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा क्योंकि वहां भी पर्यटक आएंगे। इससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगहें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें। डेवलेपमेंट, मॉर्डनाइजेशन और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।