GDP: टैरिफ का असर, मूडीज ने भारत की विकास दर के घटने का लगाया अनुमान! अमेरिका भी पीछे नहीं, जानें कितनी घटी दरें
नई दिल्ली। पिछले दिनों अमेरिका ने सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जिसके बाद वैश्विक स्तर पर व्यापार अनिश्चितता का माहौल है। इसका असर भारत की वृद्धि दर पर भी पड़ने की आशंका है। मूडीज द्वारा यह अनुमान जताया गया था कि 2025 में भारत की जीडीपी प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होगी लेकिन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। मूडीज ने अमेरिका के जीडीपी वृद्धि अनुमान को भी कम किया है।
कितनी घटी दरें
मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमानों को घटाकर 6.3 फीसदी कर दिया, लेकिन 2026 के लिए इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा। यह 2024 की 6.7 फीसदी की वृद्धि से कम है। मूडीज को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए पॉलिसी रेट्स को और कम करेगा।
क्या बोली रेटिंग एजेंसी
रेटिंग एजेंसी ने कहा, "इकनॉमिक ग्रोथ इस साल पहले से ही अपनी संभावित दर पर वापस आने के लिए धीमी होने वाली थी। हमने 2025 और 2026 के लिए अपने ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन को और कम कर दिया है, जिसकी वजह पॉलिसी में बदलाव और पहले की तुलना में खासकर दो सबसे बड़ी इकॉनमी, अमेरिका और चीन में, ज्यादा पॉलिसी अनिश्चितता है।"
भारत और पाकिस्तान तनाव से भारत की विकास दर पर असर
मूडीज ने अपने वैश्विक मैक्रो आउटलुक 2025-26 में मई अपडेट में बताया है कि भूराजनैतिक परिस्थितियों जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से भी भारत की विकास दर पर असर पड़ने की आशंका है। बेशक मूडीज ने साल 2025 के लिए विकास दर में कटौती का अनुमान जताया है, लेकिन साल 2026 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत ही रहने की संभावना जताई है।
अमेरिका चीन की वृद्धि दरें भी घटने का अनुमान
जीडीपी प्रतिशत दरों के घटने का अनुमान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी देखने को मिलेगा। मूडीज ने अमेरिका के जीडीपी वृद्धि अनुमान को भी कम किया है। मूडीज के तहत 2025 में अमेरिका की वृद्धि दर एक प्रतिशत रह सकती है, जिसके पहले दो प्रतिशत रहने का अनुमान था। वहीं अगले साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत रह सकती है, जिसके लिए पहले 1.8 प्रतिशत का अनुमान था। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 में 3.8 प्रतिशत और 2026 में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।यह 2024 में पांच प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है।
