हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह ने केंद्र से मांगी उड़ानों, वित्तीय मदद और न्यायसंगत समर्थन की मांग
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य को हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान के चलते अधिक ऋण सीमा की अनुमति देने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।
सुक्खू ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भी भेंट की और राज्य में हवाई संपर्क को बेहतर करने, खासकर शिमला और धर्मशाला के लिए नियमित उड़ानों की व्यवस्था करने की मांग रखी।
उन्होंने दिल्ली-शिमला-धर्मशाला और धर्मशाला-शिमला-दिल्ली उड़ानों को प्रतिदिन संचालित करने का अनुरोध किया। फिलहाल ये उड़ानें सप्ताह में केवल तीन दिन ही संचालित होती हैं, जिससे पर्यटकों को काफी असुविधा होती है।
मुख्यमंत्री ने धर्मशाला हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने की भी अपील की। इसके साथ ही कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए विशेष सहायता की मांग की, क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक है।
सुक्खू ने बताया कि यह मुद्दा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में भी उठाया था और उम्मीद जताई कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय से निरंतर सहयोग मिलेगा, जिससे क्षेत्र का विकास गति पकड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में चार नए हेलीपोर्ट्स के निर्माण की मांग भी रखी, जिससे हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
शिमला एयरपोर्ट के विस्तार पर बात करते हुए उन्होंने इसके संचालन समय को दोपहर 1 बजे के बाद भी बढ़ाने की बात कही और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर डॉर्नियर जैसे छोटे विमानों के संचालन का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने अन्य विमान कंपनियों को शिमला के लिए सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल जैसे राज्यों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने लिखा, "आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @SukhuSukhvinder जी से मुलाकात हुई। हिमाचल की सुंदर पहाड़ी भूमि पर्यटन और युवाओं के रोजगार की अपार संभावनाएं रखती है।"
"हमने उड्डयन ढांचे को मजबूत करने और छोटे विमानों व हेलिकॉप्टरों के जरिए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा की, विशेषकर यूडीएएन योजना के तहत। केंद्र सरकार हिमाचल जैसे राज्यों के साथ मिलकर इन अवसरों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है," उन्होंने कहा।
