भारत में बनेगी नई फेडरल एजेंसी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सभी योजनाओं की निगरानी करेगी

भारत सरकार ने देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तालमेल की कमी को खत्म करने के लिए एक नई फेडरल एजेंसी (Federal Transport Coordination Agency) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी का उद्देश्य सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन से जुड़ी सभी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना और उनके बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में देश में परिवहन से जुड़े कार्य कई मंत्रालयों — जैसे सड़क परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सिविल एविएशन और पोर्ट्स एंड शिपिंग मंत्रालय — के तहत संचालित होते हैं। नतीजतन, कई बार परियोजनाओं में देरी और बजट ओवरलैप की समस्या आती है। नई एजेंसी इन बाधाओं को खत्म करने में मदद करेगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और संबंधित परिवहन मंत्रालयों से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य एकीकृत “नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान” तैयार करना है, जो अगले 25 वर्षों की परिवहन रणनीति को दिशा देगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश की आर्थिक वृद्धि में नई ऊर्जा भर सकता है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, परियोजनाओं का दोहराव घटेगा और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। सरकार का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विज़न 2047 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भूमिका बेहद अहम है।

नई फेडरल एजेंसी के गठन के साथ, भारत अब एकीकृत परिवहन नीति की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।