लोकसभा में SIR पर अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट, शाह ने कहा सुनने की हिम्मत नहीं...
नई दिल्ली। लोकसभा में आज यानी बुधवार को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव सुधारों पर जोरदार बहस हुई। SIR के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास को दोहराते हुए उदाहरण पेश किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि संप्रग सरकार पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने दौर की नियुक्तियों को भी देखना चाहिए। विपक्षी दलों के वक्ताओं ने ईवीएम की जगह बैलट से चुनाव कराने, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई को भी शामिल करने की डिमांड की।
विपक्षी सांसद सदन छोड़कर चले गए
गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, वोटर लिस्ट नया हो या पुराना आपका हारना तय है। इसी दौरान नोकझोंक करने के बाद अचानक विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसद सदन छोड़कर चले गए। इस पर अमित शाह ने कहा कि हमने सिर्फ घुसपैठिए को देश से बाहर निकालने की बात की तो ये लोग वॉकआउट कर गए। कांग्रेस के सभी सांसद सदन से बाहर चले गए।
चुनाव आयोग के नियुक्ति का कोई कानून नहीं था
अमित शाह ने कहा कि 73 सालों तक चुनाव आयोग के नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। तब सीधे पीएम नियुक्ति करते थे। अब तक जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए वो इसी तरह से नियुक्त हुए हैं। तब ये प्रावधान था कि पीएम राष्ट्रपति को फाइल भेजते थे और उस पर मुहर लगता था।
तब तक कोई सवाल नहीं, अब नरेंद्र मोदी करते हैं तो सवाल उठाते हैं। 1989 में जब चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तब नया नियम बना दिया गया। फिर मुकदमा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। तब सरकार ने कहा, हमें वक्त चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता, तब तक विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और सीजेआई हों। 2023 में कानून बन गया। इसमें विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे वो एक मंत्री और खुद प्रधानमंत्री तय करेंगे, ये तय हुआ। अब इनको दिक्कत हो रही है।
बिहार जीता है, बंगाल भी जीतेंगे-अमित शाह
अमित शाह ने कहा, बिहार के लोगों ने साफ कर दिया कि वहां घुसपैठिया वोट नहीं करेगा। अब बंगाल के लोग भी ऐसा करने वाले हैं। हम बंगाल में भी जीतेंगे। आने वाले समय में पता चल जाएगा। जनता का देश और जनता जर्नादन का फैसला।
