1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी देंगे इस्तीफा, ट्रंप की 'बायआउट' नीति से घटेगा कार्यबल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कार्यबल को कम करने की योजना अब बड़े पैमाने पर लागू होती दिख रही है। खबर है कि इस सप्ताह करीब 1.5 लाख से अधिक संघीय कर्मचारी अमेरिकी सरकार के पेरोल से बाहर हो जाएंगे। इसे अब तक का अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक इस्तीफा बताया जा रहा है।
दरअसल, इन कर्मचारियों को ट्रंप प्रशासन की 'बायआउट' (Buyouts) नीति के तहत इस्तीफा देने का विकल्प दिया गया था। हालांकि कई कर्मचारियों ने बताया कि उन पर प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव भी बनाया गया।
ट्रंप की बायआउट नीति क्या है?
इस नीति के तहत प्रशासन कर्मचारियों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने के बदले में लगभग आठ महीने का वेतन और अन्य लाभ देता है। तय समय सीमा में इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को कुछ महीनों तक भुगतान सहित प्रशासनिक छुट्टी पर रखा जाता है। लेकिन जिन्होंने प्रस्ताव ठुकराया, उन्हें बर्खास्तगी की चेतावनी दी गई।
एलन मस्क के साथ गठजोड़
डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले सरकारी खर्चों में कटौती के लिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ मिलकर सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया था। जिन कर्मचारियों ने प्रशासन के Deferred Exit Program को चुना था, उनका आधिकारिक इस्तीफा मंगलवार से प्रभावी हो गया।
कार्यबल में 12.5% की कमी
मानव संसाधन (HR) कार्यालय के अनुसार, बायआउट्स और फायरिंग को मिलाकर ट्रंप प्रशासन इस साल के अंत तक करीब 3 लाख कर्मचारियों को खो सकता है। जनवरी 2025 से सत्ता में लौटने के बाद यह संख्या कुल संघीय कार्यबल का 12.5 फीसदी मानी जा रही है।
'ब्रेन ड्रेन' का खतरा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका के लिए 'ब्रेन ड्रेन' यानी अनुभवी कर्मचारियों के पलायन का कारण बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर डॉन मोयनिहान ने कहा कि, “सरकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए गहन ज्ञान और विशेषज्ञता विकसित करने में वर्षों लगते हैं। अब हम यह सबकुछ एक साथ खो रहे हैं।”
विश्लेषकों के मुताबिक, संघीय कार्यबल में इस बड़े पैमाने पर कटौती से अमेरिकी प्रशासन की दक्षता और नीतियों के क्रियान्वयन पर गंभीर असर पड़ सकता है।
