PM मोदी ने सांसदों के आशियाने का किया उद्घाटन, कहा- कुछ लोगों को कोसी में भी बिहार चुनाव दिखेगा...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने नवनिर्मित 184 नए टाइप-7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन का कार्यक्रम सुबह 10 बजे किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया।

पीएम मोदी ने बताया सभी टॉवर्स के नाम

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। इन 4 टॉवर्स के नाम भी बहुत सुंदर हैं- कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की चार महान नदियां, जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। उनकी प्रेरणा से अब हमारे जन प्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। आगे उन्होंने कहा, कुछ लोगों को परेशानी भी होगी कि कोसी नदी पर एक टॉवर का नाम रखा है। उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर सकता है। नदियों के नामों की परंपरा देश को एकता में बांधती है।

परिसर में सांसदों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है

इस परिसर में सांसदों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रत्येक फ्लैट में 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल है, जिसमें कार्यालय और स्टाफ के लिए स्थान है। यह परियोजना गृह 3-स्टार रेटिंग और राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप है। इमारतें भूकंपरोधी हैं एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूलित हैं।

आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिसर को डिजाइन किया गया है

जानकारी के मुताबिक, इस परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संसदों को कार्य करने के लिए सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। हरित प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए, यह परियोजना जीआरआईएचए 3-स्टार रेटिंग के मानकों का पालन करती है और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का अनुपालन करती है। यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है, जो कि समावेशी डिज़ाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ये प्रोजेक्ट ग्रीन टेक्नलॉजी की मदद से तैयार की गई है

ये प्रोजेक्ट ग्रीन टेक्नलॉजी की मदद से तैयार की गई है। जो कि GRIHA 3-स्टार रेटिंग के मानकों और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के आधार पर है। हाईटेक निर्माण तकनीक, खासकर एल्युमिनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट के इस्तेमाल से प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया गया है। प्रत्येक यूनिट में आवासीय और आधिकारिक दोनों कामों के लिए पर्याप्त जगह है। इसमें कर्मचारी आवास और सामुदायिक केंद्र भी है। सुरक्षा की दृष्टि से परिसर के अंदर सभी इमारतों का निर्माण स्ट्रक्चरल सेफ्टी के हिसाब से किया गया है, जो कि भूकंपरोधी है।

सांसदों को आवास की कमी हो रही थी

सांसदों को आवास की कमी की हो रही थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया। लैंड सीमित होने के कारण, उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल और रखरखाव लागत को देखते हुए वर्टिकल आवास पर जोर दिया गया है।