प्रदूषण की मार: नोएडा-गाजियाबाद में 5वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई, 11वीं तक हाइब्रिड मोड लागू
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब सीधे तौर पर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ग्रैप-4 (GRAP-4) की सख्त पाबंदियां लागू होने और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 500 के आसपास पहुंचने के बाद प्रशासन ने छात्रों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए बड़े फैसले लिए हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन में बदलाव करते हुए ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
गौतम बुद्ध नगर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 14 दिसंबर से अगली सूचना तक पढ़ाई ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवीं तक की सभी कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होंगी। इसके साथ ही इन कक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और बाद में नए शेड्यूल के अनुसार कराया जाएगा।
वहीं कक्षा छह से लेकर नौवीं और 11वीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, जबकि कुछ स्कूलों में सीमित संख्या में फिजिकल क्लासेस भी लग सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए फिलहाल कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इन दोनों कक्षाओं की पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे निर्णय लिया जा सकता है। कक्षा छह से आठवीं तक की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी।
इसी तरह गाजियाबाद जिले में भी जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा की ओर से सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। गाजियाबाद में प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। वहीं कक्षा छह से नौवीं और 11वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी। यह आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा और सभी शिक्षा बोर्ड—सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड और अन्य बोर्ड—इसके दायरे में आएंगे।
प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें और ऑनलाइन कक्षाओं में उनकी नियमित भागीदारी सुनिश्चित करें। आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे।
