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घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है...यूपी में सीएम योगी का एक्शन! कहा-सफाई जरूरी

Aryan
8 Dec 2025 11:31 AM IST
घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है...यूपी में सीएम योगी का एक्शन! कहा-सफाई जरूरी
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सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर 'योगी की पाती' लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लेने का संकेत दिया है।

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर सख्त एक्शन लेने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने आज यानी सोमवार को प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखकर सभी को इसमें सहयोग करने की अपील की है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर लिखा 'योगी की पाती'

सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर सोमवार को 'योगी की पाती' लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लेने का संकेत दिया है। उन्होंने लिखा कि मेरे सम्मानित प्रदेश वासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहे

सीएम योगी ने लिखा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहे और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित किया करें।

सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है

प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। सीएम योगी ने पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक सुनवाई का भी जिक्र किया है। जिसमें कहा गया है कि घुसपौठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठियों किसी भी हाल में पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है।

घुसपैठियों पर सख्ती

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों की विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।


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