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1 अक्टूबर से देश में कई महत्वपूर्ण नियम होंगे लागू! रेलवे टिकट बुकिंग में बदलेंगे यह नियम, जानें सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

Shilpi Narayan
27 Sept 2025 6:05 PM IST
1 अक्टूबर से देश में कई महत्वपूर्ण नियम होंगे लागू! रेलवे टिकट बुकिंग में बदलेंगे यह नियम, जानें सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
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नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से देश में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो जाएंगे जिनका असर हर व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ेगा। इनमें रेलवे टिकट बुकिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) प्रमुख हैं। वहीं सबसे बड़ा बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग में आ रहा है।

एजेंटों की मनमानी पर लगेगी रोक

दरअसल, अब IRCTC पर सामान्य टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होंगे जिनके अकाउंट आधार से जुड़े और पूरी तरह सत्यापित होंगे। वहीं यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और टिकट बुकिंग दलालों एवं एजेंटों की मनमानी पर रोक लगेगी। यह नियम त्योहारों और शादी के सीजन में टिकट बुकिंग की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा। प्री-ऑफलाइन PRS काउंटर से टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।

बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा

डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भी बड़ा सुधार होगा। 1 अक्टूबर से NPCI ने UPI के 'पैसे मांगने' वाली कॉलैक्ट रिक्वेस्ट फीचर को बंद करने का फैसला किया है। यह बदलाव ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग से यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब गूगल पे, फोनपे जैसे ऐप्स में पैसे मांगने के लिए यह फीचर उपलब्ध नहीं रहेगा। NPS में नया मल्टीप्ल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होगा, जिससे गैर-सरकारी सेक्टर के कर्मचारी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और गिग वर्कर्स एक ही PAN नंबर से कई पेंशन स्कीमों में निवेश कर सकेंगे। इससे निवेशकों को अपनी सुविधा और जोखिम क्षमता के अनुसार बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सख्त नियम लागू होंगे

बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सख्त नियम लागू होंगे। सरकार ने नए कानून को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाया जा सके। यह नियम गेमिंग को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे, साथ ही गैरकानूनी मनी-बेस्ड गेम्स पर बंदिशे लगाई जाएंगी। वहीं सरकार की ओर से यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि आम लोगों के बीच पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है।

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