बजट सत्र से पहले सरकार की सियासी सहमति बनाने की कवायद तेज! केंद्र सरकार ने इस दिन बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। संसद के आगामी बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले, 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र से पहले सरकार ने सियासी सहमति बनाने की कवायद तेज कर दी है। इस बैठक में विधायी कार्यसूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य सत्र को सुचारु रूप से चलाना और सभी दलों की राय जानना है।

27 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक

बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 27 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी। इस बैठक में सरकार और विपक्ष सत्र के एजेंडे पर अपनी-अपनी बात रखेंगे।

विपक्ष-सत्ता पक्ष आमने-सामने

यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब विपक्षी कांग्रेस ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम’ को लेकर देशभर में अभियान चला रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून यूपीए काल की मनरेगा व्यवस्था की जगह लाया गया है। वहीं भाजपा इस नए कानून को सुधारवादी बताते हुए पुरानी व्यवस्था की खामियां दूर करने की जरूरत पर जोर दे रही है। साफ है कि सत्र के दौरान इस मुद्दे पर तीखी बहस के आसार हैं।

1 फरवरी को बजट, इतिहास में दुर्लभ मौका

इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो रविवार है। यह संसद के इतिहास में एक दुर्लभ अवसर माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा।