अनाज घोटाले में करोड़ों का नुकसान, आदिवासी विकास निगम के अधिकारी बर्खास्त
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम ने अनाज खरीद और वितरण में गड़बड़ी के मामले में एक क्षेत्रीय प्रबंधक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इन गड़बड़ियों के चलते सरकार को करीब 27.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
मंगलवार को जारी आदेश में निगम ने बर्खास्त अधिकारी से इस पूरे नुकसान की भरपाई करने के निर्देश भी दिए हैं। यह मामला पालघर जिले के जव्हार कार्यालय से जुड़ा है, जहां वर्ष 2022-23 में अनाज खरीद और वितरण की प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गईं।
निगम के अनुसार, यह अनाज आदिवासी कल्याण योजनाओं के तहत वितरित किया जाना था। लेकिन खरीद और वितरण में अनियमितता के चलते न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हुआ।
शहापुर, खिनवली, जव्हार, कर्जत और टोकावडे पुलिस स्टेशनों में इस संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जांच में सामने आया कि उस समय के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कार्यालय की कार्यप्रणाली पर उचित निगरानी नहीं रखी, जिससे बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन हुआ।
आदेश में कहा गया है कि विभागीय कर्तव्यों में लापरवाही और कार्यालय संचालन में नियंत्रण की कमी के चलते सरकारी खजाने को 27.91 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
इस आधार पर अधिकारी, जो पहले से ही निलंबित थे, को सेवा से हटा दिया गया है और उन्हें नुकसान की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, जिलाधिकारी को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (RRC) के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
