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UP: मुख्यमंत्री योगी ने किया एलान-विकसित की जाएंगी नगर पालिकाएं, आधुनिक सुविधाओं का किया जाएगा विकास

Aryan
22 Aug 2025 5:33 PM IST
UP: मुख्यमंत्री योगी ने किया एलान-विकसित की जाएंगी नगर पालिकाएं, आधुनिक सुविधाओं का किया जाएगा विकास
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नगर निकायों को चार करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव दिया गया है

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने जिला मुख्यालयों के अंर्तगत नगर पालिकाओं को स्मार्ट तथा विकसित बनाने की योजना की क्रियान्वयन के लिए आदेश दिया है। स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना का मकसद पालिकाओं को आधुनिक एवं लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना के तहत ग्रीन क्रेमेटोरियम एवं डिजिटल सेवाओं का विकास किया जाएगा

इस योजना के तहत नगर पालिकाओं में ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधा, गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लास रूम, आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी सेवाओं को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर बने नमूने भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा

मुख्यमंत्री ने कहा 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप नगर निकायों को अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज एवं बहुउद्देश्यीय खेल परिसर की स्थापना भी होगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू कर सकते हैं। जैसे इसमें लखनऊ एवं गोरखपुर स्थित एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिलों की नगर पालिकाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इससे सुरक्षा, निगरानी विभाग तथा शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में नयापन आएगा। इसके साथ ही संसाधनों का बेहतरीन उपयोग हो सकता है।

अधिकारियों ने दी जानकारी

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निकायों को चार करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव दिया गया है। यह उनकी जनसंख्या एवं कार्य कुशलता पर आधारित होगा। बैठक में लखनऊ एवं कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करना और अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव पेश किया गया है।


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