वोडाफोन आइडिया को सरकार ने दी राहत, AGR बकाये पर फ्रीज, भुगतान की अवधि बढ़ी...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्ज को लेकर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत दी है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने आज यानी बुधवार को एक विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। बता दें कि इसके अंतर्गत कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये राशि 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल सरकार के इस फैसले का मकसद टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और वोडाफोन आइडिया में सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी के मूल्य की रक्षा करना है।

बकाया राशि को किया गया फ्रीज

इस पैकेज के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया को इस फ्रीज किए गए बकाये का भुगतान तत्काल नहीं करना होगा। जानकारी के मुताबिक, 87,695 करोड़ के इस बकाये का भुगतान वित्त वर्ष 2031-32 (FY32) से वित्त वर्ष 2040-41 (FY41) के बीच किया जाना है। AGR बकाया राशि को 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के मुताबिक फ्रीज किया गया है।

दूरसंचार विभाग बकाये राशि का करेगा आकलन

बता दें कि दूरसंचार विभाग इस बकाये की राशि का फिर से आकलन करेगा, जिससे सटीकता सुनिश्चित की जा सके। राहत मिलने के बावजूद, कंपनी को कुछ भुगतानों के लिए मौजूदा समयसीमा का पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित AGR बकाये के भुगतान की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि यह राशि वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के बीच पूर्व-निर्धारित किस्तों में चुकानी होगी।

बाजार में प्रतिस्पर्धा बचाए रखने के लिए उठाया गया कदम

वर्तमान में सरकार वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 49% है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट के इन कदमों का मकसद सरकारी निवेश को सुरक्षित करना के साथ ही देश के टेलीकॉम बाजार को 'डुओपॉली' मतलब दो कंपनियों के वर्चस्व से बचाना है। इसके अलावा राहत पैकेज से कंपनी को अपनी सेवाओं के विस्तार, विशेषकर 5G रोलआउट और नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में मदद मिल सके।