Up News : 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने का रास्ता साफ, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी
प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार की स्क्रैपिंग नीति के तहत राज्य में सरकारी वाहनों की नीलामी और कबाड़ की प्रक्रिया तय की गई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, 1 अप्रैल 2023 को 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया जाएगा। उनकी नीलामी कर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा।
जिसके मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया तय कर ली गई है। इससे पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा था कि वे अपने 15 साल से पुराने वाहनों का ब्योरा दें, ताकि स्क्रैपिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. अब सरकारी वाहनों की नीलामी एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन), विभागीय मूल्यांकनकर्ता या नामित मूल्यांकक या एमएसटीसी द्वारा पैनलबद्ध मूल्यांकक द्वारा तय मूल्य पर की जाएगी।
इस प्रकार सरकारी वाहनों को कबाड़ करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य में सरकारी वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के मानदंड के संबंध में प्रभावी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है. वहीं 15 साल से कम पुराने वाहनों की नीलामी के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।
