कृषि भूमि पर बना सकेंगे ईको रिजॉर्ट
पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बना सकेंगे ईको रिजॉर्ट, पर्यटन की नई संभावनाएं की जाएंगी बढ़ोत्तरी
ग्रीन बिल्डिंग, सामुदायिक केंद्र, योगा सेंटर व कुदरत चिकित्सा केंद्र ईको रिजॉर्ट की खासियत होंगे। यह रिजॉर्ट योगा, पंचकर्म, आयुर्वेद के जरिए उपचार की सहूलियत उपलब्ध कराएंगे, वहीं इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। ईको रिजॉर्ट के जरिये स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा।
बोर्ड बैठक में बताया गया कि ईको रिजॉर्ट पर्यटन और पर्यावरण देखरेख के लिहाज से बेहद खास होंगे। इसमें 75 फीसदी ग्रीन एरिया होगा,जबकि कंक्रीट का मामूली प्रयोग होगा। ऊर्जा की जरूरत पूरी तरह सौर ऊर्जा पर अधीन रहेगी। इसके लिए रिजॉर्ट के चारों ओर सोलर पावर फेंसिंग लगेंगी। स्थानीय कलाकारों के घर के बने सामग्री को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मंच प्रदान किया जाएगा। रिजॉर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खास फोकस करेंगे।
एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति मिलेगी पहाड़ी संस्कृति में मकान बनाने पर
MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि बोर्ड बैठक में फसाड नीति को भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इसके तहत शहर में प्राथमिक मार्गों पर फसाड का कार्य किया जाएगा। क्षेत्राधिकार ने इसके लिए वास्तुकला, कलाकृति एवं शिल्प के समावेश से खास डिजाइन भी तैयार किए हैं। यह ऐसे पहाड़ी डिजाइन हैं, जिनका प्रयोग भवन स्वामी कर सकेंगेे।
इन डिजाइनों का प्रयोग कर शहर में बनने वाले नए मकानों को पूरी तरह से पहाड़ी कल्चर में रंगा जाएगा। सड़को पर बने भवनों में भूतल से लेकर ऊपरी तलों तक फसाड के तहत कार्य होगा। ढालू छतों से लेकर खिड़की, दरवाजे, रोशनदान आदि पहाड़ी कल्चर में बना सकेंगे। पहाड़ी डिजाइन में मकान बनाने वालों को MDDA की ओर से एक के अलावा मंजिल बनाने की अनुमति दी जाएगी।
टावर बनाने के लिए ITDA में करना होगा आवेदन
छतों पर मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर आने वाली विरोध और दिकत्तो को देखते हुए अब सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दी गई है। मोबाइल टॉवर से संबंधित नक्शा को पास कराने के लिए ITDA में आवेदन करना होगा। ITDA के माध्यम से MDDA को आवेदन नक्शे सहित प्राप्त होंगे। सात दिन में प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट देगा। सात दिन में रिपोर्ट नहीं देने की स्थिति में नक्शा को खुद ही पास मान लिया जाएगा।
25 % तक की मिलेगी छूट
बोर्ड बैठक में मानचित्रों में सड़क की चौड़ाई के मानकों को लेकर भी शिथिलता दी गई। इसमें 25 % तक की छूट को प्राधिकरण ने मंजूरी दी। प्लाट एरिया, सड़क की चौड़ाई और एफएआर में 25 % तक की छूट के साथ नक्शों को पास कराया जा सकेगा। बैठक में 50 से अधिक नक़्शे भी पास किए गए।मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की बोर्ड बैठक में पृथक पहाड़ी इलाकों में कृषि भूमि पर ईको रिजॉर्ट के निर्माण को तय शर्तों के साथ मंजूरी देने का निश्चय लिया गया। प्राधिकरण के इस फैसले से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकेगा।
