लोकायुक्त: उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त, कवायद शुरू, तीन नामों की सिफारिश करेगी कमेटी
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आने वाले दिनों में धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है. इसके लिए सरकारी स्तर पर कवायद शुरू हो गयी है. सबसे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन किया जाएगा, जो लोकायुक्त की खोज के लिए एक सर्च कमेटी का गठन करेगी. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने के अंदर लोकायुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया है. इसी वजह से लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला गरमाया हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है.
भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हमले कर रही धामी सरकार ने संकेत दिया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी. लोकायुक्त और सदस्यों के चयन के लिए सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामांकन पर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् को समिति का सदस्य बनाया जाना है।
सर्च कमेटी बनेगी
कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक चयन समिति के चार नाम फाइनल हो चुके हैं और पांचवां नाम भी जल्द मिलने की उम्मीद है. गठन के बाद चयन समिति व्यक्तियों के नाम का पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी का गठन करेगी।चयन समिति के गठन के 45 दिन के अन्दर सर्च कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। सर्च कमेटी तीन गुना नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजेगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार अगले दो-तीन महीनों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है।
