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उत्तराखंड

नैनिताल मेट्रोपोल ने 134 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किये, अब 8.72 एकड़ भूमि पर बनेगी पार्किंग

Abhay updhyay
25 July 2023 10:02 AM GMT
नैनिताल मेट्रोपोल ने 134 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किये, अब 8.72 एकड़ भूमि पर बनेगी पार्किंग
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शहर के मल्लीताल मेट्रोपोल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति से 134 अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद अब जिला प्रशासन पूरी 8.72 एकड़ भूमि का उपयोग पार्किंग के लिए करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जायेगा.शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद इसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकता है। यदि पूरी संपत्ति पर पार्किंग बनाई जाती है तो इसकी क्षमता डेढ़ हजार वाहनों से अधिक होगी। जिला प्रशासन की योजना 1880 में बने मेट्रोपोल होटल समेत अन्य अप्रयुक्त भवनों को ध्वस्त करने की है। इसके लिए सरकार को पत्राचार किया जा रहा है. सरोवरनगरी में पर्यटन सीजन में पार्किंग बड़ी समस्या बन गई है।पार्किंग की कमी के कारण पर्यटकों के वाहन करीब छह किलोमीटर दूर रूसी बाईपास पर खड़े होते हैं। फिर शटल सेवा द्वारा पर्यटकों को शहर लाया जाता है। छह किमी दूर लग्जरी गाड़ियों की पार्किंग के कारण उच्च आय वर्ग के पर्यटकों की आमद भी साल दर साल कम हो रही है। फिलहाल मेट्रोपोल के एक हिस्से में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 2019 से अस्थायी पार्किंग चल रही है.

पुरानी इमारतों को तोड़ा जाएगा

शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल में कभी 75 कमरे, 16 कॉटेज, 24 सर्वेंट क्वार्टर का होटल हुआ करता था। वह भाग जहां वर्तमान में पार्किंग स्थित है, एक टेनिस कोर्ट था। अब इन जर्जर और बेकार इमारतों को गिराने की योजना है. जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि संपूर्ण शत्रु संपत्ति में पार्किंग की योजना है।

लोक निर्माण विभाग को प्रोजेक्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। लोनिवि की टीम भी निरीक्षण कर चुकी है। संपूर्ण शत्रु संपत्ति में पार्किंग की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पार्किंग से होने वाली आय गृह मंत्रालय के कोष में जमा की जाएगी. इस पर तेजी से काम चल रहा है. जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।

कमिश्नर ने मांगी बारापत्थर में अवैध कब्जों की रिपोर्ट बारापत्थर

बारापत्थर में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जब वन क्षेत्राधिकारी नितिन पंत के नेतृत्व में टीम पहुंची तो अवैध कब्जा करने वालों ने खुद ही कब्जा हटा लिया। जो लोग नहीं हटा सके हैं उन्होंने समय मांगा है। कमिश्नर दीपक रावत ने बारापत्थर में अवैध अतिक्रमण के संबंध में वन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयुक्त के निर्देश पर विभाग की टीम दो दिनों से बारापत्थर में अतिक्रमण का सर्वे कर रही है.

जीपीएस से मिलान के बाद रिपोर्ट फाइनल होगी। बताया जाता है कि बारापत्थर में लगभग 500 वर्ग मीटर वन भूमि नगर पालिका द्वारा घोड़ा स्टैंड के लिए लीज पर दी गयी है. इस पट्टे की आड़ में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। घोड़ों का गोबर सीधे सदियाताल झील में जा रहा है। झील के पास बने जलस्रोत से ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति की जाती है। बारापत्थर से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित कर दिया है।

Abhay updhyay

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