यूपी: डीजीपी बोले- गंभीर अपराधियों को एक माह में मिलेगी सजा, जाति-धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती पुलिस
POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की तर्ज पर दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में एक माह में विवेचना पूरी कर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की योजना शुरू की गई है.डीजीपी विजय कुमार का कहना है कि इसके तहत लूट, हत्या, डकैती, रेप, अवैध धर्मांतरण, गोहत्या, जातीय तनाव फैलाने जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा और एक से डेढ़ महीने में सजा सुनिश्चित की जाएगी. अभियान के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर तय समय में सजा दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गवाहों को निर्धारित तिथि पर कोर्ट में लाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि जिन पुलिसकर्मियों को कोर्ट में गवाही देनी है, उन्हें छुट्टी दी जाये. ताकि निजी गवाहों के साथ पुलिसकर्मियों की गवाही भी सुनिश्चित की जा सके.लिस्टेड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे भेदभाव के आरोपों के सवाल पर विजय कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस जाति-धर्म और क्षेत्र के आधार पर कार्रवाई नहीं करती है. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया एवं अपराधियों के विरूद्ध निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।बताया गया कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत सभी जिलों में संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिये गये हैं. ताकि सभी बड़ी घटनाओं का जल्द खुलासा किया जा सके. सीसीटीवी फुटेज की मदद से कई जघन्य वारदातों में शामिल अपराधियों को कम समय में पकड़ने में मदद मिली है.
इससे चेन लूट और राह चलते महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगेगा। जन सहयोग से लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की फीड भी पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गयी है. हर जिले में अनसुलझी जघन्य घटनाओं को सूचीबद्ध कर तय अवधि के भीतर उनका अनावरण करने के निर्देश दिए गए हैं।ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के सवाल पर डीजीपी का कहना है कि ऐसे हर मामले की गहन जांच की जा रही है. ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस और साइबर क्राइम ब्रांच कार्ययोजना तैयार कर रही है।
