उत्तराखंड: हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'नैनीताल में ट्रैफिक की समस्या नहीं सुलझी तो जोशीमठ जैसी स्थिति होगी'
पर्यटन सीजन के दौरान वाहनों की भीड़ के कारण नैनीताल में ट्रैफिक जाम के कारण आवश्यक सेवाओं के बाधित होने के संबंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।
इस दौरान प्रधान न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर समय पर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यहां भी स्थिति जोशीमठ जैसी हो सकती है. स्थानीय प्रशासन ने यातायात प्रबंधन की उपेक्षा की है। जिससे अफरा तफरी का माहौल है।
नैनीताल में पार्किंग कम होने की वजह से हाईकोर्ट ने हेली सर्विस, रोपवे और शटल सर्विस की मदद लेने की जरूरत बताई है. कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा है कि मॉल रोड पर कितने ई-रिक्शा चल रहे हैं।
यह बात है
एक अधिवक्ता ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर शहर में जाम के कारण हो रही परेशानी से अवगत कराया था. पत्र में कहा गया कि नैनीताल में खासकर सीजन के दौरान जाम की भारी समस्या रहती है। मौसम के दौरान हजारों की संख्या में पर्यटक अपने वाहनों और टैक्सियों से यहां आते हैं जो जाम का मुख्य कारण है। समय-समय पर हाईकोर्ट की ओर से जिलाधिकारी व पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है. ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुचारू रूप से चलाने में नाकाम साबित हुई है जिससे स्कूली बच्चों, कार्यालय कर्मियों व अधिवक्ताओं को समय पर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण होटल व्यवसायी भी पर्यटकों के वाहनों को सड़क पर ही पार्क कर रहे हैं। ऐसे में कभी-कभी एंबुलेंस समेत मरीजों को ले जा रहे निजी वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। कालाढूंगी, भोवाली व हल्द्वानी की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस खुद मूक दर्शक बनी रहती है। इंडिया होटल के पास चिड़ियाघर से एक शटल सेवा उपलब्ध है जिसके कारण अधिक ट्रैफिक जाम होता है। उसे भी आगे खिसकाना चाहिए।
