मोदी कैबिनेट में लिए गए चार बड़े फैसले, दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण परियोजना को मिली मंजूरी, 7280 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव
इस योजना के तहत लगभग 7,280 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव दिया गया है। जो कि यह राशि पहले की 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से करीब तीगुनी है।;
नई दिल्ली। कैबिनेट ने आज यानी बुधवार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतू कुल 10,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें 7,280 रुपये करोड़ की एक दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण परियोजना भी शामिल है। बता दें कि इस परियोजना को इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 1,858 करोड़, देवभूमि द्वारका कनालस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1,457 करोड़ का आवंटन होगा। वहीं बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दुर्लभ पृथ्वी परियोजना के लिए 7,280 के आवंटन का प्रस्ताव
कैबिनेट ने आज की बैठक में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लगभग 7,280 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव दिया गया है। बता दें कि यह राशि पहले की 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से करीब तीगुनी है।
भारत की योजना
जानकारी के अनुसार, चीन ने भारत में उपयोग के लिए दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट के निर्यात के शुरुआती लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों को अब तक किसी तरह का लाइसेंस नहीं दिया गया है। भारत की वार्षिक मांग करीब 2,000 टन ऑक्साइड की है, इसकी पूर्ति के लिए कई वैश्विक सप्लायर रुचि ले रहे हैं।
गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब चीन ने निर्यात नियंत्रण को सख्त कर दिया हैं। चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल का 60-70% और प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा नियंत्रित करता है।