यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्वायत्त संस्थान और स्थानीय निकायों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खास तौर पर तैयार की गई है।