एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे, ताकि अधिकरण की कार्यवाही ठप होने से बच सके।