इन नए नियमों के लागू होने के बाद नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय अपने पैसे के इस्तेमाल को लेकर पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी।