खनन मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि जब 2019 से 2022 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महा विकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी, तब भी इस तरह का कोई कानून नहीं लाया गया था।