उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी भूमि को गलत तरीके से संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर वादी पक्ष को मनमाना लाभ पहुंचाया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद सरकार ने गुरुवार को निलंबन का आदेश जारी किया।