सूत्रों के अनुसार, आयोग सोमवार को इस प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा करेगा। पहले चरण में लगभग 10 राज्य शामिल किए जाएंगे, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी प्रमुख हैं।