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Ganjari Stadium: गंजारी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 75 फीसदी से अधिक निर्माण पूरा, दिसंबर तक बनकर होगा तैयार

Anjali Tyagi
3 Sept 2025 8:30 PM IST
Ganjari Stadium: गंजारी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 75 फीसदी से अधिक निर्माण पूरा, दिसंबर तक बनकर होगा तैयार
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सितंबर में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और बजट जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में बिजली निगम के पास सिर्फ तीन महीने का समय होगा और इतने ही समय में उपकेंद्र तैयार करना होगा।

वाराणसी। गंजारी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 75 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिसके चलते माना जा रहा है कि यह दिसंबर तक बनकर पूरा हो जाएगा। 450 करोड़ रुपये से 30.66 एकड़ क्षेत्रफल में स्टेडियम बन रहा है। प्रशासन ने दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अभी बिजली निगम ने अपने हिस्से का काम ही नहीं शुरू किया है। यहां बनने वाले बिजली उपकेंद्र का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है।

450 करोड़ रुपये से हो रहा निर्माण

जानकारी के मुताबिक इस स्टेडियम का निर्माण करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। जोकि 30.66 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा। इस स्टेडियम में 18 से अधिक क्रिकेट विकेट तैयार किए जाएंगे। इनका काम सबसे अंत में होगा। अभी ड्रेसिंग रूम, मेडिकल रूम, फीजियोथेरेपी रूम, मीडिया सेंटर, कमेंटेटर बॉक्स, वीआईपी बॉक्स, वीवीआईपी बॉक्स, कॉरपोरेट बॉक्स, बीवीआईपी जोन, ब्रॉडकॉस्ट प्लेटफॉर्म, फूड कियोस्क और रिकॉर्डिंग बूथ बनाने का काम चल रहा है। इसमें भी सभी का 75 फीसदी से अधिक काम हो चुका है। इससे पहले भी एक बार बिजली निगम प्रस्ताव भेज चुका है, उस पर शासन ने मंजूरी नहीं दी थी। उसी प्रस्ताव में संशोधन कर दोबारा भेजा गया है।

लाइन बिछाकर देने का काम अभी तक नहीं हुआ पूरा

बता दें कि अफसरों ने कार्यदायी संस्था को दिसंबर तक स्टेडियम का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य दिया है। बिजली निगम को यहां उपकेंद्र बनाने और लाइन बिछाकर देने का काम पूरा करना है, जो अभी तक शुरू ही नहीं हो सका है। सितंबर में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और बजट जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में बिजली निगम के पास सिर्फ तीन महीने का समय होगा और इतने ही समय में उपकेंद्र तैयार करना होगा।

क्या बोले अधिकारी

बिजली निगम के मुख्य अभियंता राकेश पांडेय ने कहा कि 33 केवी का विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसकी 10 एमवीए की क्षमता होगी। पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें शासन के निर्देश पर संशोधन कर नया प्रस्ताव भेज दिया गया है।

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