मेरठ रिंग रोड को योगी की हरी झंडी! मेरठ को मिलेगी जाम से मुक्ति तो इन पांच जिलों को भी होगा फायदा

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ वासियों को जल्द ही ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की बैठक के बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। मेरठ शहर का अधर में लटका हुआ प्रोजेक्ट रिंग रोड को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ रिंग रोड प्रोजेक्ट पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस रिंग रोड का शिलान्यास हुआ था, उसे बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। इस रिंग रोड के बन जाने के बाद हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर सहित उत्तराखंड के हरिद्वार एवं रूड़की जिले को भी फायदा होगा। इसके साथ ही दिल्ली-NCR से आने वाले लोग अब रिंग रोड से आ पाएंगे। अभी मेरठ के अंदरूनी इलाकों से होकर आने से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते हैं। रिंग रोड बन जाने से लोग बाहर से ही बिना ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हुए सुगम यात्रा कर सकेंगे। इसके बन जाने से बिजली बंबा बाईपास पर कई घंटे तक जाम में फंसने के बजाय सीधे निकल जाएंगे। बागपत रोड के वाहन आसानी से हापुड़ रोड पहुंच जाएंगे।

ये रिंग रोड नार्थ रिंग रोड नाम से जाना जाएगा

ये रिंग रोड नार्थ रिंग रोड नाम से जाना जाएगा। इस रिंग रोड का पहला हिस्सा हापुड़ रोड से जुर्रानपुर रेलवे लाइन, दिल्ली रोड होते हुए दिल्ली-देहरादून बाईपास तक बनेगा। वैसे तो इसका शिलान्यास 2011 में ही हुआ था साथ ही जुर्रानपुर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज भी बना दिया गया था लेकिन उसके बाद से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब सीएम योगी की मंजूरी के बाद इस पर तेज गति से काम शुरू होगा।

रिंग रोड निर्माण के लिए 15 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी

जानकारी के मुताबिक, अभी तक रिंग रोड के लिए जमीन नहीं खरीदी गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण इस रिंग रोड के लिए लगभग 15 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। आंकड़ों के हिसाब से जमीन खरीदने में कुल 162 करोड़ रुपये की लागत लगेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये मेडा ने आरक्षित किया है। वहीं 62 करोड़ रुपये सरकार देगी। हालांकि शासन ने अभी तक धनराशि नहीं दी है इसलिए मेडा ने बैनामा नहीं शुरू किया है। जबकि निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाएगा। रिंग रोड को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।