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DIVORCE: हाईकोर्ट की फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती! विवाह के साल भर के भीतर भी कर सकते हैं तलाक का केस

धारा 14 यह स्पष्ट करती है कि आपसी समझौते से विवाह विच्छेद का मुकदमा विवाह के एक वर्ष के पश्चात ही लाया जा सकता है।

मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, असम विधानसभा में विधेयक पारित

नई दिल्ली। असम में मुस्लिमों के विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया है। आज यानी गुरुवार को असम विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ।असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि...

जाने क्यों सोशल मीडिया में छायी हार्दिक पांड्या और नताशा के बीत तलाक की खबरें

दुनिया भर में सबसे कम तलाक दर वाले देश